कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीका सम्बन्धमा गठन भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले तीन ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
बिज्ञापन
विशेष समितिले मन्त्री,मुख्य सचिव,संघीय संसदका महासचिव,सचिव,सहसचिवका अलवा संसदीय दलका सचेतक,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,उपसमितिका अलवा विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरिसकेको छ । यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग समेत समितिले बयान लिइसकेको छ ।
समितिले सबैभन्दा पहिलो समितिका सचिव सुरज कुमार दुरासँग बयान लिएको थियो । यस्तै कानुनमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रही हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका सुवास भट्टराई,सामान्य प्रशासनको सहसचिव मीरा अचार्यसँग समेत बयान लिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै, सभापति रामहरि खतिवडाका अलवा सचिवहरु रविलाल पन्थ,फणिन्द गौतम,मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग समेत छलफल गरिसकेको छ । समितिका अनुसार,मुख्य सचिव अर्याल, सचिव गौतम, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय सापकोटा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविला पन्थको धारणा समान रहेको जनाए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीले साधरण मानवीय त्रुटीका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एमाले सांसद पदम गिरीले भने समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका थिए समितिमा ।
यस्तै,नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायतसँग समितिले सोधपुछ गरेसँगै अब सोधपुछको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदन लेखन अगाडि समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग दुई दुई वटा प्रश्न सोध्ने र सो जवाफ रेकर्ड गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने तयारी समितिको छ ।
गत असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । उक्त समय अपुग भएको बताएपछि गत शुक्रबार सात दिनको समय थप दिइएको छ ।
अब यही साउन १९ गतेसम्म छानबिन समितिले समय पाएको छ ।
